मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल संग प्रशासन का बीडीए सभागार में हुई वार्ता

भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत वैधानिक प्रक्रिया अपनाने पर बनी सहमति 

रिपोर्ट -त्रिपुरारी यादव

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अघ्यक्षता मे जिले के प्रशासनिक महकमा और ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के हक अधिकार के लिये संघर्षरत मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विनय शंकर राय के नेतृत्व किसानों की वार्ता विकास प्राधिकरण स्थित सभागार में दोपहर 1 बजे से तीन बजे तक चली। जिसमे सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2023 का पालन किसान करेगा, अगर वाराणासी विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन सहित सरकार भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत प्रक्रिया की बात सरकार और प्रशासन करेगा तो किसान विकास मे बाधक नही बनेगा लेकिन किसानों को जैसे पूर्ववर्ती सरकारे एवं प्रशासन धोखा की साजिश करेगा तो किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने हेतु कृत संकल्प ले चुका है। किसानों ने एक स्वर से विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं सचिव से धरातल पर स्थिति का मुआयना करने का आग्रह किया, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का पालन करने का एक स्वर से प्रतिबद्धता दिखायी और मांग किये कि प्रशासन और सरकार भी उक्त कानून का पालन करे।किसानों ने कहा कि हम विकास मे बाधक नही बनाना चाहते है लेकिन प्रशासन और शासन को भी कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया अपनानी होगी। भूमि अर्जन कानून 2013 कहता है कि योजना रद्द हो तो योजना रद्द करिये ,भूमि अर्जन  कानून कहता है कि भौतिक कब्जा वर्तमान सर्किल दर या उच्च दर से वर्तमान बिक्री हुई जमीन का चार गुना मुआवजा देकर ही कब्जा लेना है तो चार गुना मुआवजा दीजिये साथ ही पुनर्वास हेतु मकान, पंपिगसेट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पेड़ इत्यादि का कानून के अनुसार प्रतिकर देना है तो सबका कानूनतः मुआवजा निर्धारण करते हुये 2013 कानून के आधार पर योजना हेतु प्रक्रिया अपनायी जाय । किसानों और प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया अपनाने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता को अपना अपना सलाहकार बनाया विकास प्राधिकरण के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राधेमोहन त्रिपाठी एवं किसानों ने अपना पक्ष रखने हेतु नित्यानंद राय एवं शैलेंद्र राय को अपना अधिवक्ता बनाया, जो वैधानिक पहलुओं का परीक्षण कर पचीसों वर्षो से लम्बित उक्त योजना के समाधान हेतु वैधानिक तरीखा अपनायेंगे।  किसानों के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि चूकि उक्त योजना बहुत पुरानी है इसलिये इसके सारे तथ्यो या साक्ष्यों का अवलोकन करते हुये उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे पेन्डिग मुकदमा इत्यादि का परीक्षण करते हुये जल्द ही किसानों का पक्ष विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं उनके अधिवक्ता के सामने वैधानिक तरीके से रखा जायेगा। किसानों के तरफ से वार्ता का नेतृत्व किसान नेता विनय शंकर राय "मुन्ना" ने किया , प्रशासन का नेतृत्व विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सहित वार्ता मे प्रमुख बीडीए सचिव, जिला राजस्व अधिकारी, राजातालाब उपजिलाधिकारी , राजातालाब तहसीलदार,  विकास प्राधिकरण तहसीलदार सहित इत्यादि अधिकारी शामिल थे किसान मेवा पटेल, दिनेश तिवारी, छेदी पटेल, हृदय नरायण उपाध्याय, विजय गुप्ता, जय प्रकाश मिश्र, अमलेश पटेल, बिहारी पटेल, उदय वर्मा, लाल बहादुर पटेल, मनोज पटेल, रमेश पटेल,  रामराज पटेल,  अमृत लाल सहित इत्यादि किसान शामिल थे।