ग्राम पंचायतों द्वारा बेहतर कार्य के लिए 14वें वित्त के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की 76 ग्राम पंचायतों को 793 करोड़ देने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस संबंध में पंचायती राज निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जानकारी के अनुसार परफारमेंस ग्रांट पाने के लिए ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने और लेखा का ऑडिट कराने के साथ मानक के अनुरूप कामकाज में पारदर्शिता से जुड़ी कार्रवाई करनी होती है, इसी के तहत जिस ग्राम पंचायत का बेहतर परफॉर्मेंस रहता है उसे केंद्र द्वारा धनराशि दी जाती है। निदेशालय के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके तहत मानत में काफी कड़ाई से मूल्यांकन किया गया था । जिसमें प्रदेश की कुल 59073 ग्राम पंचायतों में 58997 ग्राम पंचायतें फेल हो गई थी, जिसमें सिर्फ 12 जिलों की कुल 76 ग्राम पंचायतों को फंड दिया जाएगा, जो परफॉर्मेंस में पास हुई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे अधिक चंदौली जिले में 27 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा और और दूसरे नंबर पर महाराजगंज जिले की 25 ग्राम पंचायतें रहेंगी। अन्य जिलों की बात करें तो 1 से लेकर 5 की संख्या तक इन जिलों में के ग्राम पंचायतों ने मानक पूरा किया है। बता दें कि ग्रांड के तहत 793.92 करोड़ रुपए इन्हीं में बांटने की सिफारिश की गई है। इस फार्मूले के तहत करीब एक दर्जन ग्राम पंचायतों को 50 करोड़ से भी अधिक धनराशि मिल सकती।
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