योगी सरकार का फैसला:छोटे शहरों के लिए भी मास्टर प्लान

लखनऊ यूपी प्रदेश सरकार पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले शहरों का सुनिश्चित विकास करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने जा रही है। प्रदेश के 75 जिलों में 762 निकाय हैं, राज्य सरकार निकायों को शहरी दर्जा देती है। सरकार शहरों का तेजी से विस्तार कर रही है। इसका मकसद गांव से होने वाले पलायन को रोकना है। इसलिए सरकार पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने की योजना बनाई है। मास्टर प्लान बनाने के बाद इन शहरों में विकास प्राधिकरण की तर्ज पर भवन विकास उप नियम बनाने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार महाराजगंज, संभल, बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, रावटसगंज, महोबा, घोसी, देवरिया, जगदीशपुर,सुल्तानपुर,अमेठी, टांडा,अमरोहा,चंदौसी, इटावा, गाजीपुर, मैनपुरी, सीतापुर, संडीला,एटा,जौनपुर, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे शहर आएंगे।