उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई आयोजित

 

वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के अध्ययन भ्रमण के क्रम में डॉ0 जयपाल सिंह के सभापतित्व में 07 जुलाई 2025 को सर्किट हाउस सभागार वाराणसी में संपन्न हुई। समिति द्वारा कुल 17 विभिन्न प्रश्नों पर वाराणसी मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों से जानकारियां ली गयी तथा समुचित दिशानिर्देश भी दिये। समिति द्वारा पीडब्लूडी, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों से सूचनाएं मांगी गई है जिसके क्रम में यह बैठक करायी जा रही है। समस्त अधिकारियों को जनप्रतिनिधिगणों के पत्रों का शासन में उत्तर देने, उनके मोबाइल नंबर सेव रखने, विभिन्न विभागों द्वारा योजना अंतर्गत दी जाने वाली लाभों, लाभार्थियों आदि के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी देने के निर्देश दिए गए। समिति द्वारा विद्युत को आरएसएस, रिवैंप योजना, विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्ति, किसानों को सिंचाई में दिए जाने वाली सुविधाओं, आबकारी, राजस्व, लाइसेंस शुल्क वसूली की कार्यवाही, सिल्ट सफाई आदि के संबंध में विभागवार समीक्षा की गयी। सरकार द्वारा विद्युतिकरण का इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, किसानों को सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों के कनेक्शन दिये जाने आदि की प्रगति की भी समीक्षा की गयी। जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल / शिष्टाचार का पालन करने को निर्देशित किया गया। जनपद के सभी अधिकरियों के पास जनपद / मण्डल के जनप्रतिनिधियों एम०एल०ए०/एम०एल०सी० गणों के मोबाइल नंबर फीड होना चाहिए। विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति वर्ष 2023-24 / 2024-25 की भी समीक्षा की गयी। पुलिस विभाग के अधिकारियों से मंडल के सभी जनपदों में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गयी। समिति द्वारा सिंचाई विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं, राजकीय नलकूप की वर्तमान स्थिति तथा उनके संचालन, सिल्टें सफाई की व्यवस्था तथा इसका सत्यापन के संबंध में जानकारियां मंडल के सभी जिलों से ली गयी। चारों जनपद की नहर की सिल्ट सफाई की रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना, तथा बचे मार्गों को  एक माह के अंतर्गत अविलंब गड्ढा मुक्त करने को कहा गया। आबकारी राजस्व व लाइसेंस शुल्क के बकाये की वसूली तथा अबैध शराब की बिक्री पर लगातार करवाई करने को कहा गया।  जनपद में बाल संरक्षण गृह एवं महिला सुधार गृहों की विगत दो वर्षों की भी समीक्षा की गयी। सभी जनपदों में विभिन्न विभागों में शिकायत प्रकोष्ठ गठित करने तथा उनकी मानीटरिंग लगातार संबन्धित अधिकारी से कराने को कहा। जनपद में भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने लाइसेंसी धारकों द्वारा गरीब जनता को दिये सामग्री समय से उपलब्ध कराने तथा शिकायत पर लाइसेंसों को निरस्त करने को कहा गया। समिति द्वारा जनपद में कितने मा० सदस्य (एम०एल०ए०/ एम०एल०सी०) द्वारा क्षेत्र विकास निधि के पत्र प्राप्त हुए तथा उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी की भी समीक्षा की गयी। बैठक के सभापति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर जनता की भलाई के लिए कार्य करें। सभी अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन करें। जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद रखें। जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल अवश्य उठाएं। संवाद हीनता से ही विशेषाधिकार हनन की स्थिति उत्पन्न होती है अतः जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाए रखें।समिति के सदस्य के रूप में विधान परिषद सदस्य  रामतीर्थ सिंघल, श्रीमती रमा निरंजन, आशुतोष सिन्हा, पूर्व विधान परिषद सदस्य  चेतनारायण सिंह, प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉ राजेश सिंह उपस्थित रहे।बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार,जिलाधिकारी चंदौली चंद्र मोहन गर्ग, जिलाधिकारी जौनपुर डॉ दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी गाजीपुर अविनाश कुमार समेत चारों जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी गण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।