चन्दौली/लखनऊ प्रबंध निदेशक नितीश कुमार (पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के आदेश दिए हैं। बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड सिस्टम में बदले जा रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के बाद बिल प्राप्त होंगे। कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर प्रणाली बंद करने और सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का निर्णय लिया है।
बताया कि बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत नहीं हैं, वहां व्यापक जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे।
उपभोक्ताओं द्वारा उनके विद्युत बिल को लेकर शिकायत की गई है। इस स्थिति के निराकरण के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष काउन्टर/कैम्प लगाए जाएंगे। उपभोक्ता संबंधित बिजली वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट और 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपने बिल देख सकेंगे।

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