उपजिलाधिकारी के आश्वासन पर भाकपा(माले)की सामूहिक हड़ताल समाप्त
चन्दौली चकिया मजदूर विरोधी चार श्रम कोड के खिलाफ, मनरेगा की बहाली, बिजली निजीकरण के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में हजारों की संख्या में मजदूर किसानों ने गुरुवार को चकिया की सड़कों पर मार्च किया और गांधी पार्क पहुंचकर की सभा।सभा को संबोधित करते हुए वामपंथी नेताओं ने कहा कि भारत सरकार ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन नामक कानून बनाकर मनरेगा कानून को खत्म कर दिया है। जिसके तहत ग्रामीणों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी का प्राविधान था। लेकिन नए कानून में केंद्र सरकार मनमर्जी से अपने पसंद के क्षेत्र को अधिसूचित करेगी। जाहिरा तौर पर राज्यों से भेदभाव करेगी ।बजट का 40 परसेंट हिस्सा राज्यों पर थोंप दिया गया है। और व्यस्त मौसम का बहाना लेकर 2 महीने तक काम न देने का कानून बना दिया गया है। इससे मनरेगा कानून का जो मूल अंतरात्मा थी कि प्रत्येक ग्रामीण गरीब अपने आवश्यकता के अनुसार कभी भी काम मांग सकता था,को मार दिया गया है। इससे ग्रामीण भारत में पलायन, विस्थापन और गरीबी बढ़ेगी जो भारत के संविधान के मूल उद्देश्य / प्रस्तावना के खिलाफ होगा। इसी तरह से 4 श्रम संहिता लागू कर बड़े पूंजी पतियों व उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी गई है कि वे अपने मुनाफा के लिए
मीडिया के क्षेत्र में वर्षों के अनुभवों के बाद "जन सच" पोर्टल को इस विश्वास के साथ चलाया जा रहा है कि सच्ची व सही खबरें पाठकों को सुलभता के साथ उपलब्ध कराई जा सके।
नोट-"जन सच" के नाम का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी जानकारी आप मेल पर दें सकते हैं।
हम से सम्पर्क -jansach20@gmail.com 
No comments:
Post a Comment