iBN SAMACHAR
April 26, 2018
दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जज नियुक्त करने की सिफारिश को किया खारिज गुरुवार को जस्टिस केएम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश को लौटा दिया और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। सरकार का यह कदम न्यायपालिका और विधायिका के बीच की खाई को और बढ़ा सकता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को आज सुबह चिट्ठी लिखकर पांच वरिष्ठतम जजों के समूह, कोलेजियम को जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी देने के एक दिन बाद यह कदम उठाया और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ पर लिए गए निर्णय को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 2016 में अपने एक फैसले में जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया था, जिसके बाद हरीश रावत की कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में लौटी थी। इस फैसले को केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया था। जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं देने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसे परेशान करने वाला बताया है।
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